पंजाब की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत राज्य की 37.43 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,291.09 करोड़ रुपये की सम्मान राशि ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार, 1 नवंबर को अबोहर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान यह राशि जारी की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य पंजाब की एक करोड़ महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाना है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने दिसंबर और जनवरी में होने वाली अगली किस्तों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस योजना को लेकर महिलाओं में लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। 29 अक्टूबर 2026 तक राज्य में 80.05 लाख महिलाएं योजना के लिए पंजीकरण करा चुकी थीं। सरकार का लक्ष्य एक करोड़ पात्र महिलाओं तक आर्थिक सहायता पहुंचाना है। अब तक की पंजीकरण प्रक्रिया और लाभार्थियों की संख्या को देखते हुए सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।
अबोहर में आयोजित कार्यक्रम में भगवंत मान ने कहा कि मावां-धीयां सत्कार योजना केवल आर्थिक सहायता देने की पहल नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने फैसले खुद लेने के लिए मजबूत करना है। उनके अनुसार, जब महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे पहुंचेंगे तो वे अपनी घरेलू जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी खर्चों को लेकर अधिक स्वतंत्रता से निर्णय ले सकेंगी।
सामान्य वर्ग को 1,000 और SC महिलाओं को मिलते हैं 1,500 रुपये
पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना में सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किए गए हैं, जबकि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे भुगतान की प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और लाभार्थियों को सीधे आर्थिक सहायता मिलती है।
इस योजना की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही परिवार में लाभ पाने वाली महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी अगर किसी परिवार में मां, बेटी और बहू सहित तीन महिलाएं पात्रता की शर्तें पूरी करती हैं, तो तीनों अलग-अलग योजना का लाभ ले सकती हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभ परिवार के आधार पर सीमित नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक पात्र महिला को व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता मिलेगी।
इसके अलावा, पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही पात्र महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। यानी बुजुर्ग महिलाओं को केवल सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलने के कारण मावां-धीयां सत्कार योजना से बाहर नहीं किया गया है। हालांकि, सरकारी सेवा से जुड़े कुछ कर्मचारियों और आयकरदाताओं सहित अधिसूचना में निर्धारित अपात्र श्रेणियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसका पंजाब का निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही महिला का पंजाब में पंजीकृत मतदाता होना और राज्य का वैध वोटर आईडी कार्ड होना आवश्यक है। आधार कार्ड में पंजाब का निवास पता होना भी जरूरी है। पात्र महिलाओं को आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि सरकारी सहायता सही लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुंचाई जा सके।
हालांकि, योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर जमा करने वाली महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं हैं। नियमित और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, केंद्र या राज्य सरकार के कुछ संस्थानों के कर्मचारी तथा संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों और बोर्डों से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी अपात्र श्रेणियों में शामिल हैं। इसके अलावा, अधिसूचना में निर्धारित मंत्री, सांसद और विधायक तथा उनसे संबंधित कुछ पारिवारिक श्रेणियों पर भी लाभ की पात्रता लागू नहीं होती। इसलिए आवेदन करने से पहले योजना की आधिकारिक पात्रता शर्तों की जांच करना जरूरी है।
आवेदन के लिए महिलाओं को आधार कार्ड, पंजाब का वोटर आईडी कार्ड और बैंक खाते की पासबुक की जरूरत होती है। अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ सकता है। सरकार ने पंजीकरण के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों और सेवा केंद्रों को प्रमुख माध्यम बनाया है। योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया निशुल्क रखी गई है। किसी भी पात्र महिला से आवेदन के नाम पर फीस नहीं ली जानी चाहिए।
1 दिसंबर और 1 जनवरी को फिर मिलेगी सम्मान राशि
अबोहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अगली किस्तों की तारीखों को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगली किस्त 1 दिसंबर 2026 को जारी की जाएगी। इसके बाद 1 जनवरी 2027 को पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में तीन महीने की आर्थिक सहायता एक साथ भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं के लिए नए साल का तोहफा बताया। इस घोषणा के बाद योजना से जुड़ी महिलाओं को आने वाले दो महीनों में आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। हालांकि, राशि का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका पंजीकरण और पात्रता सत्यापन पूरा होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछली किस्तों के तहत योजना में 2,643.71 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके थे। अब 1,291.09 करोड़ रुपये के नए भुगतान के बाद योजना के तहत कुल वितरित वित्तीय सहायता 3,934.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा योजना के तहत अब तक किए गए कुल भुगतान को दर्शाता है। वहीं, 80.05 लाख का आंकड़ा 29 अक्टूबर तक हुए पंजीकरण से संबंधित है। दोनों आंकड़े अलग-अलग हैं।
योजना के पंजीकरण अभियान में महिलाओं की मदद के लिए बड़ी संख्या में सत्कार सखियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। ये कार्यकर्ता महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया समझाने, जरूरी दस्तावेज जुटाने और पंजीकरण पूरा कराने में सहायता कर रही हैं। सरकार का जोर है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोई भी पात्र महिला जानकारी के अभाव या दस्तावेजी परेशानी के कारण योजना से वंचित न रहे।
कुल मिलाकर, मावां-धीयां सत्कार योजना पंजाब सरकार की प्रमुख महिला कल्याण योजनाओं में शामिल हो गई है। 37.43 लाख से अधिक महिलाओं के लिए 1,291 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी होना इसके कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण चरण है। अब सरकार के सामने पंजीकरण करा चुकी महिलाओं की पात्रता जांच पूरी करने और एक करोड़ महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने की चुनौती है। आने वाली 1 दिसंबर और 1 जनवरी की किस्तों पर भी लाभार्थियों की नजर रहेगी।