अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने इसे अमेरिका की ऐसी शर्त बताया है, जिस पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। 9 नवंबर को व्हाइट हाउस में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के कई देश भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। ट्रंप ने क्षेत्र में जारी सैन्य दबाव और कूटनीतिक प्रयासों का जिक्र करते हुए दावा किया कि संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो रही है। हालांकि, दूसरी ओर ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने अमेरिका के साथ बातचीत में प्रगति के दावों को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में शांति समझौते की संभावनाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।
ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत को अच्छा बताते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि दोनों नेताओं के बीच इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने दावा किया कि कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और क्षेत्र के अन्य देश मौजूदा स्थिति बनाए रखने के पक्ष में हैं। ट्रंप के अनुसार, इन देशों की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और यह अमेरिका के लिए ऐसा मुद्दा है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
हालांकि, खाड़ी देशों की सामूहिक सहमति को लेकर ट्रंप का यह दावा उनकी ओर से दिया गया बयान है। सभी संबंधित देशों की ओर से इस बातचीत के बाद अलग-अलग आधिकारिक बयान जारी कर इस दावे की पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए इसे इन देशों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की गई संयुक्त घोषणा नहीं माना जा सकता।
कतर की मध्यस्थता से बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने में कतर की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने 9 नवंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। कतर के प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि नेताओं के बीच क्षेत्रीय परिस्थितियों और अमेरिका-ईरान बातचीत को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। उन्होंने समझौते की दिशा में हुई सकारात्मक बातचीत और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों पर संतोष जताया।
कतर पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों के आदान-प्रदान और कूटनीतिक बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। कतर के प्रधानमंत्री इससे पहले तेहरान का दौरा भी कर चुके हैं। ऐसे में वॉशिंगटन में हुई यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी, प्रतिबंधों और सैन्य गतिविधियों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। कतर की कोशिश है कि बातचीत के जरिए ऐसा रास्ता निकाला जाए, जिससे युद्ध का दायरा और न बढ़े तथा क्षेत्रीय देशों को भी राहत मिल सके।
ट्रंप ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है और उन्हें संघर्ष खत्म होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा समय में अमेरिका की ओर से बड़े स्तर पर नए सैन्य हमले किए जाने की जरूरत कम दिखाई दे रही है। हालांकि, उन्होंने अमेरिकी सेना की सैन्य तैयारी को लेकर किसी तरह की ढील देने से इनकार किया। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि मध्य पूर्व में परिस्थितियां बदलती हैं तो अमेरिका कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा।
ट्रंप का दावा- ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान
व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने ईरान की सैन्य ताकत और हथियार निर्माण क्षमता को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान की सैन्य व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है और उसकी सैन्य नेतृत्व क्षमता भी प्रभावित हुई है। ट्रंप के अनुसार, ईरान की मिसाइल और ड्रोन निर्माण से जुड़ी क्षमता लगभग 85 प्रतिशत तक कम हो चुकी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान अब सीमित संख्या में ही मिसाइल और ड्रोन तैयार कर पा रहा है।
हालांकि, सैन्य उत्पादन क्षमता में 85 प्रतिशत की कमी का आंकड़ा ट्रंप का अपना दावा है। उन्होंने इस संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई स्वतंत्र मूल्यांकन या विस्तृत प्रमाण पेश नहीं किया। इसलिए इस आंकड़े को सत्यापित सैन्य आकलन के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की कार्रवाई से ईरान पर दबाव बढ़ा है और अब तेहरान बातचीत के दौरान पहले की तुलना में अधिक नरम रवैया अपना रहा है।
ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका फिलहाल मौजूदा सैन्य स्थिति बनाए रखना चाहता है। उन्होंने अमेरिकी सेना को पूरी तरह तैयार बताते हुए कहा कि वॉशिंगटन किसी भी संभावित घटनाक्रम से निपटने में सक्षम है। उनके इस बयान से साफ है कि अमेरिका एक तरफ कूटनीतिक समाधान की संभावना तलाश रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव भी जारी रखना चाहता है।
ऑपरेशन आयरन गेट से ईरान पर बढ़ेगा दबाव
ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी दबाव की रणनीति में ऑपरेशन आयरन गेट का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से ईरान पर दबाव बनाए रखने की व्यापक व्यवस्था के रूप में पेश किया। अमेरिका पहले से ही ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 7 नवंबर को टास्क फोर्स आयरन गेट के गठन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य ईरान के रास्ते उन्नत हथियारों, दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक, प्रतिबंधित सामान और अवैध वित्तीय संसाधनों की आवाजाही को रोकने के प्रयासों में विभिन्न अमेरिकी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, इस टास्क फोर्स में लगभग 20 सैन्य और नागरिक कर्मचारी शामिल हैं। इसका मुख्यालय फ्लोरिडा के टाम्पा में बनाया गया है। यह टीम ईरान की जमीनी सीमाओं और कैस्पियन सागर से जुड़े रास्तों के जरिए होने वाली संवेदनशील सामान और प्रतिबंधित संसाधनों की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के साथ काम करेगी। अमेरिकी कमान ने इसे समुद्र में पहले से लागू नाकेबंदी को और प्रभावी बनाने की रणनीति का हिस्सा बताया है।
इसका मतलब है कि अमेरिकी रणनीति केवल समुद्री रास्तों तक सीमित नहीं है। वॉशिंगटन ईरान की हथियार निर्माण क्षमता, सैन्य आपूर्ति और आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाने के लिए जमीन तथा समुद्र दोनों से निगरानी और प्रतिबंधों को मजबूत करना चाहता है। हालांकि, टास्क फोर्स आयरन गेट और समुद्री नाकेबंदी दो अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं।
ईरान ने बातचीत में प्रगति के दावों को बताया गलत
अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से बातचीत में सकारात्मक प्रगति का दावा किए जाने के बीच ईरान की तरफ से अलग रुख सामने आया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रजाई ने अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर किए जा रहे दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि काल्पनिक बातचीत की खबरें फैलाना बंद किया जाना चाहिए और वॉशिंगटन को ईरान की ओर से रखी गई सात शर्तों को स्वीकार करना चाहिए।
रजाई की इस प्रतिक्रिया से साफ है कि ईरान के भीतर भी अमेरिका के साथ किसी समझौते को लेकर कड़ा रुख बना हुआ है। हालांकि, उनका बयान अपने आप में यह साबित नहीं करता कि दोनों देशों के बीच किसी भी स्तर पर कोई संपर्क नहीं हो रहा है। कतर के प्रधानमंत्री ने बातचीत को आगे बढ़ाने की चर्चा की पुष्टि की है, जबकि ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने अमेरिका के दावों को खारिज किया है। इस समय सार्वजनिक रूप से सामने आए बयानों में दोनों पक्षों के बीच यही बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।
ईरान की प्रमुख मांगों में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देना, विदेशों में फंसी ईरानी संपत्तियों को मुक्त करना और युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा शामिल है। इसके अलावा तेहरान चाहता है कि क्षेत्र के सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई बंद हो और होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसकी संप्रभुता को मान्यता दी जाए। ईरान की ओर से यह भी मांग की गई है कि अमेरिका क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी और दबाव की नीति में बदलाव करे।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी 9 नवंबर को कहा था कि अमेरिका से बातचीत शुरू करने से पहले प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने तथा सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की मांग अनुचित नहीं है। ईरान की ओर से बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए पहले रखे गए सात दिन के प्रस्ताव की समयसीमा घटाकर दो दिन करने की पेशकश भी सामने आई है। हालांकि, अमेरिका ने तेहरान की शर्तों को अव्यावहारिक बताते हुए स्वीकार करने से इनकार किया है।
होर्मुज जलडमरूमध्य बना संघर्ष का अहम केंद्र
अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है। होर्मुज जलडमरूमध्य इस संघर्ष का सबसे संवेदनशील रणनीतिक केंद्र बना हुआ है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल और गैस व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खाड़ी देशों से दुनिया के कई हिस्सों तक ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। यहां सैन्य गतिविधियां बढ़ने या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है।
अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रखने के पक्ष में है, जबकि ईरान इसे हटाने की मांग कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने युद्ध समाप्त करने के प्रस्ताव में अमेरिकी नाकेबंदी हटाने, कुछ प्रतिबंधों में राहत और बमबारी रोकने की मांग रखी है। इसके बदले तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी नाकेबंदी रोकने को तैयार होने की बात कर रहा है। परमाणु कार्यक्रम और बाकी प्रतिबंधों पर बातचीत बाद के चरण में करने का प्रस्ताव भी सामने आया है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को फिलहाल स्वीकार नहीं किया है।
इस बीच खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर हमलों और सैन्य गतिविधियों की खबरें भी सामने आती रही हैं। ऐसे घटनाक्रम से समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ भारत जैसे उन देशों पर भी पड़ सकता है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र से आयात पर निर्भर हैं।
क्या जल्द खत्म होगा अमेरिका-ईरान संघर्ष?
ट्रंप के ताजा बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका फिलहाल बड़े स्तर पर नए सैन्य हमले करने के बजाय मौजूदा दबाव बनाए रखते हुए कूटनीतिक समाधान को मौका देना चाहता है। लेकिन इसे युद्ध समाप्त होने की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि उनकी सेना किसी भी बदलाव की स्थिति में कार्रवाई के लिए तैयार है। दूसरी ओर, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी है और दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी पहले कह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच तत्काल किसी बड़े कूटनीतिक समझौते की संभावना स्पष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान की शर्तों को अव्यावहारिक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से भी व्यापक राजनीतिक समझौते को मुश्किल माना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय देशों की ओर से युद्ध रोकने की कोशिशों के बावजूद समझौते तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है।
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली, अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की अपनी शर्त पर कायम है और इसके लिए सैन्य तथा आर्थिक दबाव जारी रखना चाहता है। दूसरी, ईरान किसी भी नई बातचीत से पहले अमेरिकी प्रतिबंधों और नाकेबंदी में राहत सहित अपनी मांगों पर कार्रवाई चाहता है। कतर दोनों पक्षों के बीच संवाद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी अंतिम समझौते या युद्ध समाप्त करने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान और कतर की ओर से होने वाले अगले कूटनीतिक कदम ही तय करेंगे कि मध्य पूर्व में तनाव कम होगा या संघर्ष का नया दौर शुरू होगा।
