सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाना, तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाना और ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज करना किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। केरल सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब सख्ती से कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने साफ कर दिया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को बचाने के लिए किसी नेता या जनप्रतिनिधि की सिफारिश नहीं सुनी जाएगी। पुलिस और मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों को कानून के मुताबिक बिना किसी दबाव के कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को एर्नाकुलम टाउन हॉल में राज्य सरकार के सड़क सुरक्षा अभियान ‘जीवा-सुयात्रा’ (Jeeva-Suyatra) मिशन की शुरुआत करते हुए यह बात कही। इस कार्यक्रम में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सड़क सुरक्षा के मामले में नरमी बरतने की गुंजाइश नहीं है। अगर नियमों का सख्ती से पालन कराने पर जनता सरकार से नाराज भी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी वह खुद लेने को तैयार हैं।
सतीशन ने पुलिस और मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी राजनीतिक नेता, जनप्रतिनिधि या प्रभावशाली व्यक्ति के फोन और सिफारिश के आधार पर कार्रवाई नहीं रोकी जानी चाहिए। नियम तोड़ने वाले के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के मुताबिक, अगले छह महीनों तक अधिकारियों को विशेष रूप से सख्ती बरतनी होगी। सरकार को उम्मीद है कि इस अवधि में लोगों के सड़क पर व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगेगा और एक साल के भीतर राज्य में सड़क सुरक्षा की नई संस्कृति विकसित होगी।
2030 तक सड़क हादसों और मौतों में 50 फीसदी कमी का लक्ष्य
केरल सरकार ने ‘जीवा-सुयात्रा’ मिशन को केवल ट्रैफिक नियमों का पालन कराने वाला अभियान नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने की व्यापक पहल के रूप में तैयार किया है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं, उनमें होने वाली मौतों और घायलों की संख्या में 50 फीसदी तक कमी लाना है। यह लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और चोटों को आधा करने के वैश्विक उद्देश्य के अनुरूप रखा गया है।
इस अभियान के तहत पांच प्रमुख क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। इनमें सुरक्षित सड़कें, सड़क इस्तेमाल करने वालों का जिम्मेदार व्यवहार, दुर्घटना के बाद बेहतर और समय पर आपातकालीन सहायता, सुरक्षित वाहन गति और सुरक्षित वाहन शामिल हैं। सरकार का मानना है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए केवल पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। सड़क की बनावट से लेकर वाहन की स्थिति और आम लोगों की ड्राइविंग आदतों तक, हर स्तर पर सुधार करना जरूरी है।
मिशन के तहत स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही उन सड़कों और स्थानों की पहचान की जाएगी जहां बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे दुर्घटनाप्रवण स्थानों को बेहतर इंजीनियरिंग उपायों के जरिए सुरक्षित बनाने की योजना है। ट्रैफिक नियमों के पालन पर नजर रखने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं, हर नागरिक की
कार्यक्रम में अभिनेता ममूटी भी मौजूद रहे। उन्हें इस सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के पीछे अक्सर मानवीय लापरवाही बड़ी वजह होती है। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति या व्यवस्था की है। सड़क पर चलते समय हर नागरिक को खुद भी सतर्क रहना होगा।
ममूटी ने तेज रफ्तार और सड़कों पर एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सड़कें रेसिंग या स्टंट दिखाने की जगह नहीं हैं। जिन्हें वाहन चलाने का शौक है या तेज ड्राइविंग का अभ्यास करना है, उन्हें इसके लिए निर्धारित ट्रैक का इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर युवाओं को सड़क पर बेवजह रफ्तार दिखाने और दूसरे वाहन चालकों से प्रतिस्पर्धा करने से बचना चाहिए।
उन्होंने पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिलाया। लोगों को फुटपाथ और निर्धारित पैदल क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। सड़क पार करते समय या चलते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना और ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों से बचना जरूरी है। वाहन चलाते समय भी मोबाइल फोन और दूसरी चीजों से ध्यान हटने पर गंभीर दुर्घटना हो सकती है। ममूटी ने बच्चों को कम उम्र से ही नागरिक जिम्मेदारी और सड़क पर सुरक्षित व्यवहार की सीख देने की जरूरत बताई।
सड़क की खराब हालत सुधारना भी सरकार की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री सतीशन ने यह भी माना कि सड़क सुरक्षा का पूरा बोझ वाहन चालकों और आम नागरिकों पर नहीं डाला जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षित सड़कें और बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलें। उन्होंने सड़क ढांचे में सुधार करने की बात कही और खास तौर पर लोक निर्माण विभाग (PWD) की सड़कों पर बने गड्ढों को प्राथमिकता से भरने का भरोसा दिया।
इसका मतलब है कि ‘जीवा-सुयात्रा’ मिशन में एक तरफ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती होगी, वहीं दूसरी तरफ सड़क की खामियों को दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। दुर्घटना के बाद घायलों को समय पर सहायता पहुंचाना भी अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। सड़क हादसे में शुरुआती समय पर मिलने वाली चिकित्सा सहायता कई बार घायल व्यक्ति की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन मंत्री सी.पी. जॉन ने की। अभिनेता ममूटी के अलावा राज्य सरकार और प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी इस पहल में शामिल हुए। मिशन को जमीन पर लागू करने के लिए स्थानीय निकायों, विद्यार्थियों, आम लोगों और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना है। इससे सड़क सुरक्षा का संदेश केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित न रहकर स्थानीय स्तर तक पहुंच सकेगा।
केरल सरकार की इस पहल का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि घोषित योजनाओं को कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई, दुर्घटनाप्रवण सड़कों में सुधार, बेहतर आपातकालीन सहायता और लोगों के व्यवहार में बदलाव, इन सभी पर एक साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को छह महीने का समय देकर साफ संकेत दिया है कि अब सड़क सुरक्षा के मामले में लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिरकार, सड़क पर सुरक्षित पहुंचना केवल नियमों का पालन करने का मामला नहीं, बल्कि हर उस परिवार की उम्मीद से जुड़ा है जो अपने किसी सदस्य के घर लौटने का इंतजार कर रहा होता है।
